| s-202
| प्रस्तावित नई ऊर्जा नीति में 'कैप्टिव पॉवर' के उत्पादन को लाइसेंस मुक्त करने की योजना है । |
| s-203
| सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक घराने अपने लिए खुद बिजली उत्पादित कर बाकी बची बिजली ग्रिड को बेच दें । |
| s-204
| इस नई नीति से अब औद्योगिक घरानों को अपनी जरूरत के लिए खुद बिजली पैदा करने के लिए कैप्टिव पॉवर प्लांट लगाने में आसानी होगी । |
| s-205
| कैप्टिव पॉवर योजना के तहत २५ मेगावॉट क्षमता तक के प्लांट लगाने का प्रावधान है । |
| s-206
| लेकिन कैप्टिव पॉवर को लेकर अभी सरकारी क़ायदे - कानूनों का इतना तगड़ा मकड़जाल है कि यह योजना लोकप्रिय नहीं हो पाई । |
| s-207
| राज्य सरकारें भी इस योजना को बढ़ावा देने की बजाए इस पर टैक्स समेत कई तरह के अंकुश लगाती रहीं हैं । |
| s-208
| हालांकि एनडीए सरकार के समय तैयार विद्युत अधिनियम - २००३ में भी कैप्टिव पॉवर को बढ़ावा दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन वामदलों के दबाव में यह अधिनियम अब तक अधर में है । |
| s-209
| इस अधिनियम में भी कैप्टिव पॉवर प्लांट लगाने के लिए राज्यों व स्थानीय निकायों से लाइसेंस लेने की अनिवार्यता है । |
| s-210
| लेकिन अब नई ऊर्जा नीति में इस योजना को पूरी तरह से लाइसेंस मुक्त करने का प्रस्ताव है । |
| s-211
| ऐसा किए जाने से सीमेंट, स्टील, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, जूट, मैटल व मिनरल, कागज, चीनी व कपड़ा समेत तमाम उद्योगों में कैप्टिव पॉवर प्लांट लगाया जाना आसान हो जाएगा । |
| s-212
| तमाम बंदिशों के बाद भी इन उद्योगों में लगे कैप्टिव पॉवर प्लांटों से अभी भी १८,७४० मेगावाट बिजली पैदा हो रही है । |
| s-213
| इसमें से १४,६३६ मेगावाट बिजली ग्रिड को दी जा रही है । |
| s-214
| ग्रिड को मिली बिजली आम लोगों तक पहुँचती है । |
| s-215
| कैप्टिव पावर योजना को बढ़ावा मिलने से सरकार को उम्मीद है कि बिजली की मार से जूझ रहे उद्योगों को गुणवत्ता वाली जरूरतभर बिजली उपलब्ध हो जाएगी । |
| s-216
| जो बिजली बचेगी वह ग्रिड को मिल जाएगी । |
| s-217
| देश अभी बिजली की १३ फीसदी कमी से जूझ रहा है । |
| s-218
| अभी मात्र १.१९ लाख मेगावाट बिजली ही पैदा हो रही है जबकि साल २०१२ तक सभी घरों तक बिजली मुहैया कराने के लिए कम से कम एक लाख मेगावाट और बिजली चाहिए । |
| s-219
| इस माँग को कुछ हद तक कैप्टिव पॉवर के जरिए पूरा करने की योजना है । |
| s-220
| रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि जम्मू - कश्मीर में सेना में कटौती करने के फैसले की समीक्षा का विकल्प खुला हुआ है । |
| s-221
| मुखर्जी ने यहाँ गणतंत्र दिवस शिविर में नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) के एक समारोह के बाद पत्रकारों से कहा कि जम्मू - कश्मीर में सेना में कमी करने का फैसला एक विशेष स्थिति के संदर्भ में लिया गया था । |
| s-222
| यदि घुसपैठ में इजाफा होता है या स्थिति बिगड़ती है, तो बेशक़ इस फैसले की समीक्षा की जाएगी । |
| s-223
| जम्मू - कश्मीर में हाल के आतंकवादी हमलों के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार के जम्मू - कश्मीर में सेना में कटौती करने के फैसले की समीक्षा की जाएगी । |
| s-224
| उन्होंने कहा कि हाल के आतंकी हमलों की वजह सेना में कमी नहीं है । |
| s-225
| घुसपैठ के स्तर में कमी बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवादी विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमेशा गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़े राष्ट्रीय पर्व या किसी विदेशी राजनयिक के दौरों के मौकों की तलाश में रहते हैं । |
| s-226
| मुखर्जी ने कहा कि भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ को भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए अपने देश का इस्तेमाल न करने देने के अपने वादे पर क़ायम रहना चाहिए । |
| s-227
| आतंकवाद इसको मुहैया किए जाने वाले सैन्य समर्थन पर निर्भर करता है । |
| s-228
| उन्होंने कहा कि सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ में हाल में कमी की वजह बाढ़ और सुरक्षा बलों द्वारा निगरानी का बढ़ाया जाना है । |
| s-229
| पाकिस्तान के साथ विश्वास क़ायम करने के उपायों के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को अभी भी लगातार समर्थन दिया जा रहा है । |
| s-230
| उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध क़ायम करना चाहता है और उसके साथ समग्र वार्ता प्रक्रिया के तहत विभिन्न स्तरों पर वार्ता चल रही है । |
| s-231
| लिब्रहान आयोग के समक्ष शुक्रवार को भाजपा ने कहा कि वह अयोध्या में विवादित ढाँचे को गिराए जाने के विरोध में थी । |
| s-232
| आयोग के समक्ष पेश उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा कि ६ दिसंबर, १९९२ को अयोध्या में विवादित ढाँचे के विध्वंस में उनकी कोई भूमिका नहीं थी । |
| s-233
| उन्होंने कहा कि विध्वंस के समय पत्रकारों की पिटाई की गई थी और उन्हें घटना की तस्वीरें लेने से रोका गया, लेकिन भीड़ में लोगों की पहचान न हो सकने की वजह से किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई । |
| s-234
| भाजपा के वकील सत्यपाल जैन ने शुक्रवार को आयोग के समक्ष कहा कि भाजपा अयोध्या में विवादित ढाँचे को गिराए जाने के विरोध में थी । |
| s-235
| उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भाजपा और इसके नेता विवादित ढाँचे को गिराने के षडयंत्र में शामिल थे । |
| s-236
| उन्होंने कहा कि ढ़ाँचे को गिराया जाना दुर्भाग्यपूर्ण था और पार्टी ढाँचे को किसी तरह का नुक़सान नहीं पहुँचाना चाहती थी । |
| s-237
| ढाँचे को जबरन गिराया जाना पार्टी की योजना में कभी भी शामिल नहीं था । |
| s-238
| १९८९ के चुनावों में भाजपा ने कहा था कि वह विवादित ढाँचे को सम्मानपूर्वक किसी दूसरे नज़दीकी स्थान में स्थानांतरित करने के पक्ष में है । |
| s-239
| ताकि उसी स्थान पर मंदिर निर्माण का रास्ता निकल सके । |
| s-240
| जैन ने कहा कि भाजपा नेता बार - बार विवादित ढाँचे पर चढ़ने वाले लोगों से उतरने की अपील करते रहे, लेकिन लोगों ने इसकी अनदेखी कर दी । |
| s-241
| आडवाणी इन लोगों को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें रोका गया । |
| s-242
| इसके बाद आडवाणी ने उमा भारती और प्रमोद महाजन से वहाँ जाकर लोगों को रोकने का अनुरोध किया । |
| s-243
| दूसरी ओर कल्याण सिंह के वकील बी. बी. सक्सेना ने मामले की जाँच कर रहे जस्टिस एम. एस. लिब्रहान को बताया कि मीडियाकर्मियों ने सबूत पेश किए हैं कि उस दिन पत्रकारों की पिटाई की गई । |
| s-244
| सक्सेना ने कहा कि सीबीआई ने भी इस बारे में कोई साक्ष्य इकट्ठा नहीं किए हैं । |
| s-245
| उन्होंने कहा कि इतना स्पष्ट है कि जिन लोगों ने पत्रकारों को पीटा और उन्हें तस्वीरें लेने से रोका वे कल्याण सिंह सरकार के खिलाफ थे और चाहते थे कि यह घटना तस्वीरों के साथ अखबारों में प्रकाशित न हो । |
| s-246
| हालांकि घटना के समय विवादित ढाँचे के पास १०० से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन भारी भीड़ की वजह से मीडियाकर्मियों पर हुई ज्यादतियों के लिए किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया । |
| s-247
| इसलिए यह पहचान करना मुश्किल था कि किसने पत्रकारों की पिटाई की । |
| s-248
| बिहार व पूर्वोत्तर के असम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश में कई दिनों बाद भी बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है । |
| s-249
| बिहार में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर १२८ हो गई है । |
| s-250
| राज्य के तीन जिले दरभंगा, सीतामढ़ी व शिवहर का संपर्क अब भी देश के अन्य भागों से कटा हुआ है । |
| s-251
| दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में नदियों के जल - स्तर में कमी हो रही है वहीं खगड़िया और समस्तीपुर में इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है । |
| s-252
| राज्य में बाढ़ का पानी कई जेलों में घुस जाने के कारण कैदियों को स्थानांतरित किया गया है । |
| s-253
| असम में ९० लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं । |
| s-254
| राज्य के २७ में से २६ जिले बाढ़ से प्रभावित हैं । |
| s-255
| सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन जेलों में बाढ़ का पानी घुस गया है । |
| s-256
| समस्तीपुर के कलेक्टर नरमदेश्वर लाल ने पत्रकारों को बताया कि रोसड़ा के जेल से ५२ कैदियों को शनिवार को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल स्थानांतरित किया गया । |
| s-257
| इसी आधार पर खगड़िया जेल के सौ कैदियों को भागलपुर जेल में स्थानांतरित किया गया है । |
| s-258
| लाल ने कहा कि कैदियों को सुरक्षा व उनके जेल से भागने की आशंका के कारण स्थानांतरित किया गया है । |
| s-259
| ब्रह्मपुत्र का जल - स्तर अधिकांश स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है । |
| s-260
| राज्य भर में रेल व सड़क यातायात अस्त - व्यस्त है । |
| s-261
| जरूरी सामानों की ढुलाई के लिए कुछ स्थानों पर रेल यातायात को बहाल किया गया है । |
| s-262
| राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों में राहत सामग्रियों के बँटवारे की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में आयुक्त स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया है । |
| s-263
| बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार की ओर से चिकित्सा दल भेजे गए हैं । |
| s-264
| बाढ़ के कारण अरुणाचल और मेघालय की स्थिति भी चिंताजनक है । |
| s-265
| मेघालय के गारोहिल्स इलाके में बाढ़ से सौ गाँव के ८०,००० से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं । |
| s-266
| राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय वायु सेना की बर्खास्त फ्लाइंग ऑफिसर अंजलि गुप्ता की शिकायत को गंभीरता से लिया है । |
| s-267
| आयोग ने वायु सेना से पूछा है कि क्या सैन्य अदालत ने कार्य - स्थल पर यौन उत्पीड़न की जाँच के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा मामले में दिए दिशा निर्देशों का पालन किया था । |
| s-268
| आयोग ने यह भी पूछा है कि क्या सेना ने इस तरह की शिकायतों के लिए किसी प्रकोष्ठ का गठन किया है । |
| s-269
| आयोग ने वायु सेना से १५ फरवरी २००६ तक अंजलि मामले में की जाँच की रिपोर्ट भी मांगी है । |
| s-270
| गुप्ता ने १६ जनवरी को आयोग से अपनी बर्खास्तगी के मामले में फिर से जाँच की गुहार लगाई थी । |
| s-271
| उसकी माँग थी कि उसके द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप की जाँच सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय दिशा निर्देशों के तहत की जाए । |
| s-272
| अंजलि ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था । |
| s-273
| जबकि सैन्य अदालत ने अंजलि को भ्रष्टाचार और वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश नहीं मानने के आरोप में दोषी पाया था और जनरल कोर्टमार्शल के बाद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था । |
| s-274
| आयोग में की अपनी शिकायत में गुप्ता ने कहा था कि जब वह बेंगलोर में नियुक्त थी तब कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने उसका यौन उत्पीड़न किया, लेकिन उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई अलबत्ता उसे जरूर बर्खास्त कर दिया गया । |
| s-275
| उसने यह भी आरोप लगाया कि सैन्य अदालत ने कार्य - स्थल पर यौन उत्पीड़न की जाँच के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा मामले में दिए दिशा - निर्देशों का पालन नहीं किया । |
| s-276
| अंजलि कर्नाटक राज्य महिला आयोग में भी अपनी शिकायत दर्ज करा चुकी है । |
| s-277
| पार्टी का कहना है कि देश जब जनसंख्या पर काबू पाने की कोशिशों के साथ उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, तब आरएसएस जनसंख्या बढ़ाने की नसीहत देकर गरीबी की तरफ खींच रहा है । |
| s-278
| उन्होंने कहा कि लोगों के लिए विकास का मसला अधिक जरूरी है । |
| s-279
| सिंघवी ने कहा कि संघ की सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था होने की हकीक़त खुलकर सामने आ गई है । |
| s-280
| संघ व भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । |
| s-281
| यही वजह है कि जनसंख्या रिपोर्ट का धर्म, समुदाय व वर्ग के नजरिए से विश्लेषण किया गया है । |
| s-282
| उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट का मक़सद धर्म के बीच दूरियाँ पैदा करना है । |
| s-283
| पिछले आम चुनाव में जनता उन्हें अपना फैसला सुना चुकी है, पर कुछ लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं । |
| s-284
| पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु संघवी ने भाजपा को विचित्र पार्टी का दर्जा देते हुए कहा कि वहाँ अध्यक्ष बाहर से नियुक्त किए जाते हैं । |
| s-285
| उन्होंने कहा कि भाजपा को रिमोर्ट कंट्रोल से चलाते हुए संघ तमाम फायदे चाहता है, पर जवाबदेही से बचता है । |
| s-286
| वहीं, शुक्रवार को प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने संघ प्रमुख के. एस. सुदर्शन की हिंदुओं को कम से कम तीन बच्चे पैदा करने की सलाह की जमकर खिल्ली उड़ाई । |
| s-287
| इन बातों का कोई मतलब नहीं है । |
| s-288
| अब मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को लोग तवज्जो नहीं देते । |
| s-289
| उन्होंने कहा कि हिंदुओं के वोट बटोरने के लिए सुदर्शन जो भी करना चाहते हैं, उन्हें करने दीजिए । |
| s-290
| उल्लेखनीय है कि देश में जनसंख्या का सांप्रदायिक आधार पर विश्लेषण करते हुए संघ प्रमुख सुदर्शन ने बृहस्पतिवार को हिंदुओं से कहा था कि बहुसंख्यक - अल्पसंख्यकों की अवधारणा को खत्म करने के लिए उन्हें भी कम से कम तीन बच्चे पैदा करने चाहिए । |
| s-291
| जबकि ऐसे मुद्दों पर आग उगलने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन के बयान पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है । |
| s-292
| सुदर्शन के हिंदुओं के कम से कम तीन बच्चे होने का फार्मूला गुजरात में लागू करने के बारे में पूछने पर वे इस बात को टाल गए । |
| s-293
| अविवाहित मोदी ने कहा कि सही व्यक्ति से यह सवाल नहीं किया गया है । |
| s-294
| उनका इसमें कोई योगदान नहीं है । |
| s-295
| मानव संसाधन विकास मंत्रालय का महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट की नई प्रति को लेकर काफी चौकन्ना हो गया है । |
| s-296
| विभाग के मुताबिक देश के बारे में ऐसी रिपोर्ट चिंता का विषय है । |
| s-297
| महिला एवं बाल विकास सचिव रेवा नैयर ने कहा कि जिन राज्यों में महिलाओं और बच्चों के प्रति जुल्म हो रहे हैं उन्हें चेतना चाहिए । |
| s-298
| सचिव ने कहा कि इससे देश की बदनामी होती है । |
| s-299
| अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रति इस तरह का संदेश जाना ठीक नहीं है । |
| s-300
| लाखों की संख्या में भ्रूण हत्या, लड़कियों और लड़कों के अनुपात में बढ़ती दूरी, बच्चों की तस्करी, बंधुआ मजदूरी, बढ़ती नशे की लत, बाल अपराध को बढ़ावा देने वाले सक्रिय गिरोह और लड़कियों के विरुद्ध अपराध इन सभी पर लगाम लगनी ही चाहिए । |
| s-301
| सचिव ने कहा कि उन्होंने राज्यों को इस तरफ ध्यान देने की अपील के मद्देनज़र यूएनडीपी रिपोर्ट के कुछ पृष्ठों को मार्क करके राज्यों के सचिवों को भी लिखा है । |