Universal Dependencies - Hindi - HDTB

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सचिव ने कहा कि उन्होंने राज्यों को इस तरफ ध्यान देने की अपील के मद्देनज़र यूएनडीपी रिपोर्ट के कुछ पृष्ठों को मार्क करके राज्यों के सचिवों को भी लिखा है ।

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महिला एवं बाल विकास की सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार बच्चों एवं महिलाओं की दशा तथा इनके विरुद्ध अपराध को लेकर गंभीर है ।

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नेशनल चाइल्ड एक्शन प्लान का मंतव्य भी यही है ।

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सचिव ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार राष्ट्रीय बाल आयोग का विधेयक लोक सभा और राज्य सभा में रखेगी ।

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सचिव ने बताया कि अभी इसका प्रारूप संसदीय स्थाई समिति के पास है ।

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रेवा नैयर ने कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद हर राज्य में एक राज्य बाल आयोग गठित हो जाएगा ।

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इस आयोग के पास राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह सभी अधिकार होंगे और यह राज्य में ० - १८ वर्ष तक के बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अपनी पैनी नज़र रखेगा ।

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सचिव ने कहा कि इस आयोग के गठन के बाद सरकार अपने आप बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर राशि खर्च करने के लिए बाध्य हो जाएगी ।

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काँची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को कोर्ट ने आज भी किसी तरह की राहत नहीं दी ।

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तमिलनाडु पुलिस की इस याचिका पर कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा ।

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मठ के पूर्व अधिकारी शंकर रमन की हत्या के मामले में गिरफ्तार शंकराचार्य ने आज पहली बार कोर्ट से कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है ।

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आज सुबह से ही मद्रास हाईकोर्ट और काँचीपुरम के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत के बाहर भारी गहमा - गहमी थी ।

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इन दोनों ही अदालतों में अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच जमकर तकरार हुई ।

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मजिस्ट्रेट के निर्देश पर बृहस्पतिवार को भारी सुरक्षा के बीच शंकराचार्य को वेल्लूर सेंट्रल जेल से काँचीपुरम लाया गया ।

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काँचीपुरम कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था और आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी ।

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मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस आर. बालासुब्रह्मण्यम् ने शंकराचार्य के वकील राम जेठमलानी और अभियोजन पक्ष के वकील के. टी. एस. तुलसी की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है ।

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राज्य पुलिस ने ११ नवंबर को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर से शंकराचार्य को गिरफ्तार किए जाने की एक वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की और कहा कि आचार्य को गिरफ्तार करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया गया था ।

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मद्रास हाईकोर्ट के साथ ही लोगों की नज़र काँचीपुरम कोर्ट पर लगी थी ।

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लेकिन, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जी. उत्तमराजा ने शंकराचार्य को पुलिस रिमांड पर दिए जाने संबंधी पुलिस की याचिका पर फैसला टाल दिया ।

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वह अब कल सुबह इस पर फैसला देंगे ।

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पुलिस जयेंद्र सरस्वती को पाँच दिन के रिमांड पर मांग रही है ।

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लेकिन, कोर्ट में पेश शंकराचार्य ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है ।

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उन्होंने आशंका जताई कि रिमांड पर दिए जाने पर उनके साथ बदसलूकी हो सकती है ।

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शंकराचार्य के जवाब को टाईप किया गया और उस पर कोर्ट ने उनके अंगूठे के निशान लिए ।

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तीन घंटे चली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें स्टूल पर बैठने की इजाज़त दी ।

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सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने शंकराचार्य से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैं कह नहीं सकता कि ठीक हूँ ।

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इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा, डॉक्टर तो कह रहे हैं कि आपकी स्थिति सामान्य है ।

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पर शंकराचार्य ने इससे इंकार किया ।

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विजयेंद्र सरस्वती ने भी काँची के कोर्ट में आवेदन दाखिल कर शंकराचार्य से मिलने की इजाज़त माँगी है ।

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सुनवाई के दौरान सरकारी वकील जयकुमार ने शंकररमन की ३ सितंबर को हुई हत्या से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी दी और कहा कि तथ्यों की जानकारी के लिए शंकराचार्य को पाँच दिन के रिमांड पर दिया जाए ।

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उन्होंने कहा कि वह उनसे इस मामले के आरोपियों को दिए गए धन और शंकररमन द्वारा लिखे गए कुछ के बारे में पूछ - ताछ करना चाहते हैं ।

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उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस रिमांड पर शंकराचार्य को परेशान नहीं किया जाएगा और उन्हें उचित भोजन उपलब्ध कराया जाएगा ।

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इसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष के वकील के. एस. दिनकरण ने कहा कि न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद मजिस्ट्रेट अपने आदेश को नहीं बदल सकते ।

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भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू लाल मरांडी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह पार्टी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी से तब मिलेंगे जब उन्हें बुलाया जाएगा ।

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झारखंड में यदुनाथ पांडेय को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चल रहे मरांडी ने कहा कि उन्हें अब तक आडवाणी की ओर से कोई बुलावा नहीं आया है ।

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इसलिए उन्हें हाईकमान के जवाब का इंतजार है ।

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उल्लेखनीय है कि भाजपा ने पार्टी विधायकों, सांसदों, जिलाध्यक्षों, वरिष्ठ पार्टी नेताओं व अन्य पदाधिकारियों को इस समारोह में शामिल होने का न्यौता दिया है ।

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सूत्रों का कहना है कि पांडेय की नियुक्ति का विरोध कर रहे पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ यह आयोजन शक्ति प्रदर्शन का एक अवसर रहेगा ।

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सरकार एड्स के मुफ्त इलाज की सुविधा को और अधिक समय के लिए बढ़ा रही है ।

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और इस साल के अंत तक 25 हजार लोगों को इसकी दवा मिलने की उम्मीद है ।

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नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गिनाइजेशन के डॉ. अजय खेरा ने बताया कि सरकार ने पिछले साल अप्रैल से एड्स के इलाज को भी एचआईवी रोधी अपनी नीति में शामिल कर लिया है ।

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यह बात उन्होंने यहाँ देख - भाल से एचआईवी के बचाव पर एक टूलकिट लाँच करते हुए कही ।

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उन्होंने कहा कि इस रोग का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 2007 के अंत तक 100,000 हो जाएगी ।

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इस साल के अंत तक सरकार के सौ एआरटी (एड्स रोधी इलाज) सेंटर हो जाएँगे ।

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इसके साथ ही हर राज्य में कम से कम एक सेंटर होगा ।

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इस माह के अंत तक ही देश में 36 एआरटी सेंटर होंगे ।

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अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 72 डॉलर प्रति बैरल होने के साथ इंडियन ऑयल कोरपोरेशन (आईओसी) ने हर रोज 80 करोड़ रुपये राजस्व के घाटे को देखते हुए पेट्रोल की कीमत 5.6 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7.6 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए जाने की माँग की है ।

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आईओसी अध्यक्ष एस. बेहुरिया ने यहाँ पत्रकारों से कहा कि यदि कच्चे तेल की कीमतें मौजूदा स्तर पर क़ायम रहती हैं, तो वर्ष 2006 - 07 के लिए हमारा राजस्व घाटा करीब 30 हजार करोड़ रुपये रहेगा ।

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आज यहाँ संवाददाताओं से बात - चीत करते हुए बेहुरिया ने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए यह बहुत खराब समय चल रहा है और जल्द ही स्थिति को संभालने के लिए कुछ करने की जरूरत है ।

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एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऑयल कंपनियों की वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए पिछले साल की ही तरह सरकार कुछ कदम उठा सकती है ।

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इसके साथ ही रंगराजन समिति की सिफारिशों को भी कुछ हद तक लागू किया जा सकता है ।

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गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी के साथ ही ऑयल कंपनियों के लिए 11,500 करोड़ रुपये के बौंड भी जारी किए थे ।

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इसी के चलते ऑयल कंपनियाँ अपने घाटे पर काफी हद तक काबू कर पाई थीं ।

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उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम मौजूदा स्तर पर ही बने रहे तो चालू वित्त वर्ष के दौरान पेट्रो उत्पादों की बिक्री पर कंपनी को 30,000 करोड़ रुपये का नुक़सान उठाना पड़ेगा ।

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अकेले अप्रैल माह में इस मद में कंपनी को 2500 करोड़ रुपये का नुक़सान उठाना पड़ सकता है ।

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गौरतलब है कि ऑयल कंपनियों के नुक़सान की भरपाई के मुद्दे पर विचार - विमर्श करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री मुरली देवड़ा अगले हफ्ते वित्त मंत्री पी. चिदंबरम् के साथ मुलाकात करने वाले हैं ।

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इसके साथ ही रंगराजन समिति की सिफारिशों पर भी सरकार विचार कर रही है ।

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कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की पहल के तहत केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने कश्मीरी पंडितों से पहले दौर की बात की है ।

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जम्मू - कश्मीर के कश्मीरी पंडितों और पंजाब और उत्तर पूर्वी राज्यों के हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए मंत्रालय ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है ।

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इसके लिए मंत्रालय कश्मीरी पंडितों से लेकर राज्य सरकारों से भी लगातार बातचीत कर रहा है ।

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कश्मीरी पंडितों के साथ मंत्रालय की पहले चरण में हुई बैठक में उनसे इस मसले पर राय माँगी गई है ।

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अंतिम बैठक के बाद कैबिनेट को इस बाबत प्रस्ताव भेजे जाने की संभावना है ।

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सूत्रों के मुताबिक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ए. आर. अंतुले ने दो चरणों में हुई बैठक में कश्मीरी पंडितों से उस रिपोर्ट पर चर्चा की जिसमें कश्मीरी पंडितों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी ।

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सौ पन्नों की इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने तैयार किया था ।

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सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय मानता है कि देश के पाँच राज्यों जम्मू - कश्मीर, पंजाब, नागालैंडा, मिजोरम तथा मेघालय और केंद्र शासित लक्षद्वीप में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है ।

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इन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्या में आ गए हैं लिहाजा उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए ।

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दूसरी तरफ कश्मीर में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होने के चलते वहाँ रहने वाले हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं ।

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उन्हें भी वही लाभ दिए जाने चाहिए जो अल्पसंख्यकों को दिए जाते हैं ।

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कश्मीरी पंडितों की आवाज को मंत्रालय के सामने रखने वाले एक नुमाइंदें का कहना है कि हम तो अपने अधिकारों की बात भूल ही गए थे लेकिन मंत्रालय की इस कोशिश से एक बार फिर हमें हमारे वजूद का अहसास हो रहा है ।

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नागालैंड में 90 फीसदी आबादी ईसाई हो चुकी है तथा यहां 7.7 फीसदी ही हिंदू रह गए हैं ।

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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे प्रमुख माकपा के राज्य सचिव अनिल बिस्वास की तबियत बिगड़ने से पार्टी को तगड़ा झटका लगा है ।

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हेमरेज के बाद बिस्वास की ब्रेन सर्जरी की गई थी लेकिन रविवार को उनके शरीर के बाएँ हिस्से में लकवा मार गया ।

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६१ वर्षीय बिस्वास की हालत गंभीर बनी हुई है ।

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ऐसे में माकपा को नया चेहरा तलाशना होगा, जो इस वर्ष अप्रैल - मई में पाँच चरणों में होने वाले चुनाव में पार्टी के अभियान का नेतृत्व कर सके ।

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रविवार सुबह पार्टी राज्य समिति की आपात बैठक में बिस्वास की बीमारी से उपजी स्थिति पर विचार - विमर्श किया गया ।

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बिश्वास शनिवार रात मालदा में पार्टी की चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे थे ।

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लेकिन शाम को अपने आवास पर अचानक उनकी हालत बिगड़ गई ।

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उन्हें तुरंत नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहाँ दिमाग में खून जम जाने के कारण उनकी ब्रेन सर्जरी की गई ।

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डॉ. जयंत बसु ने बताया कि बिस्वास के दिमाग के दाएँ हिस्से में खून का एक बड़ा क्लॉट जमा है और उनके शरीर के बाएँ हिस्से में लकवा मार गया है ।

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बिस्वास की ग़ैर मौजूदगी में माकपा ऐसे नेता की तलाश में जुट गई है, जो राज्य में होने वाले चुनाव में पार्टी के अभिनय का सफल नेतृत्व कर सके ।

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रविवार सुबह पार्टी की राज्य इकाई की आपात बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई ।

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वयोवृद्ध नेता ज्योति बसु और मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य समेत कई नेता अपने चुनाव संबंधी कार्यक्रमों को स्थगित कर बैठक में शामिल हुए ।

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हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि बिस्वास जल्द स्वस्थ हो जाएंगे ।

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पार्टी नेता बृंदा करात और सीताराम येचुरी भी बिश्वास के हाल - चाल लेने और स्वास्थ्य का जायज़ा लेने यहाँ पहुँच रहे हैं ।

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सिक्ख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग (एसजीजेसी) ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की प्रधान बीबी जागीर कौर को एसजीपीसी की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया और अगले पाँच साल तक उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया है ।

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उन पर श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च में पार्टी से जुड़े आठ नेताओं व प्रभावशाली लोगों के बच्चों को एनआरआई (नॉन रेजिडेंट इंडियन) कोटे में दाखिला देने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने का आरोप है ।

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जागीर कौर इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगी ।

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कश्मीर सिंह पट्टी की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय आयोग ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसले में याचिका में आरोपी बनाए गए चार अन्य लोगों को बरी कर दिया ।

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आयोग के फैसले पर पट्टी के साथ अजवंत सिंह मान और अमरीक सिंह रंधावा ने हस्ताक्षर किए ।

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याचिकाकर्ता के वकील सुरिंदर मोहन विरमानी ने बताया कि फैसले के अनुसार बीबी जागीर कौर को २ करोड़ ५५ लाख २३ हजार रुपये पर याचिका दायर किए जाने के समय से एसजीपीसी खाते में पैसे जमा कराने के समय तक ९ प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा ।

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इसके साथ ही उन्हें एसजीपीसी की सदस्यता और प्रधान के पद से भी हटा दिया गया है ।

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उल्लेखनीय है कि याचिका में श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च में वर्ष १९९९ - २०००, २००० - २००१ और २००१ - २००२ में एनआरआई कोटे में हुए दाखिलों को चुनौती दी गई थी ।

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आयोग ने वर्ष २००१ - २००२ के दाखिले में कोई गड़बड़ी नहीं पाई ।

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पहले दो वर्षों में एसजीपीसी के प्रधान पद पर बीबी जागीर कौर काबिज थीं ।

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उनके कार्यकाल में १९९९ - २००० में एनआरआई कोटे से दाखिला लेने वालों की फीस ७५ हजार डॉलर से घटाकर ५० हजार डॉलर कर दी गई थी ।

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इस प्रकार शिरोमणि अकाली दल के तरनतारन से वर्तमान सांसद और राज्य के तत्कालीन पशु - पालन मंत्री डॉ. रतन सिंह अजनाला और एक अन्य को २५ हजार डॉलर की दर से छूट दी गई ।

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अगले वर्ष २००० - २००१ में छह अन्य अकाली नेताओं के बच्चों को एनआरआई कोटे के तहत दाखिला दिया गया तथा बाद में उनसे सामान्य कोटे की दर से फीस की वसूली की गई ।

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आयोग के चेयरमैन पट्टी ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में संचालित एमबीबीएस कोर्सों में दाखिले के दौरान यह सुविधा सिर्फ शिरोमणि अकाली दल और एसजीपीसी से जुड़े नेताओं के बच्चों को ही दी गई ।

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उन्होंने कहा कि आयोग ने कुछ विद्यार्थियों की फीस न देने पर जो उनके खिलाफ फैसला दिया है, वह सरासर गलत और ग़ैर कानूनी है ।

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देश में उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लेने वाले एक करोड़ छात्रों में ८४ लाख का भविष्य अब भी अधर में झूल रहा है ।